नमस्ते दोस्तों क्या आप भी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana या PMVBRY) के बारे में जानने के इच्छुक है तो मैं आपको बता दू की भारत सरकार की पीएम विकसित योजना सच में एक महत्वपूर्ण कदम है जो युवाओं को औपचारिक रोजगार के अवसर प्रदान करने और देश को विकसित भारत 2047 के विजन की ओर ले जाने के लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना क्या है? सरल शब्दों में कहें तो यह एक रोजगार प्रोत्साहन योजना है जिसमें पहली बार नकरी करने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 हजार रूपये तक की आर्थिक मदद और नए कर्मचारियो को नोकरी देने वाली कंपनियों को 3,000 रूपये तक का सीधा फाइनेंशियल इनसेंटिव दिया जाता है। मतलब अब काम करने वाले और काम देने वाले दोनों को ही PM विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ मिलेगा
हालाकि योजना मूल रूप से Employment Linked Incentive (ELI) स्कीम का नया नाम है जो सभी सेक्टर्स खासकर मैन्युफैक्चरिंग में फॉर्मल जॉब्स बढ़ाने पर फोकस करती है। pib.gov.in के अनुसार भारत में PMVBRY योजना की शुरुआत शुक्रवार 1 अगस्त 2025 में की गयी थी और यह 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। इस योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपये (लगभग 1 लाख करोड़) है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और EPFO के माध्यम से लागू की जा रही है। इसयोजना का मुख्य उद्देश्य अगले दो सालों में लगभग 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियां सुरु करना है जिसमें से लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार नोकरी में शामिल होने वाले नोजवान होंगे। अब आपके में काफी सवाल होगे की पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? PM विकसित भारत रोजगार योजना क्या है PMVBRY योजना के लिए पात्रता क्या है विकसित भारत योजना के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के लिए कौन और कैसे आवेदन कर सकता है आदि कई सवाल के जवाब आपको आज के इस आर्टिकल में मिलेगे तो आपसे निवेदन है की कृपया पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़े
PM विकसित भारत रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है?
आइये सबसे पहले जानते है की विकसित भारत रोजगार योजना की सबसे बड़ी खासियत क्या है क्योकि जैसे हमे सुरुवात में ही आपको बता दिया है की आखिर PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2026 क्या है तो अगला सबसे बड़ा सवाल यही आता है की योजना की खास बात क्या है तो इसका सिंपल सब्दो में जवाब है की यह योजना नोकरी पाने वाले और नोकरी देने वाली (कंपनियों) दोनों को सीधा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है। इससे युवाओं को फॉर्मल सेक्टर में पहली नौकरी मिलने में आसानी होती है और कंपनियां नए कर्मचारी हायर करने के लिए प्रोत्साहित होती हैं।जिससे नए व्यक्ति को नोकरी मिलने में थोड़ी आसानी होती है विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कंपनियों को क्या लाभ मिलते हैं? कंपनियों को प्रत्येक नए कर्चारी पर प्रति माह ₹3,000 तक का इनसेंटिव मिलता है जो 2 साल तक या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा अवधि तक दिया जाता है। यह इनसेंटिव नियोक्ता के EPF योगदान को कवर करने में मदद करता है जिससे हायरिंग का खर्च कम होता है। नीचे table में आप आसानी से समझ सकते है:-
| लाभार्थी | लाभ की राशि | कब और कैसे मिलेगा | अवधि/शर्तें |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी (पहली बार जॉब करने वाले) | ₹15,000 तक (एक महीने की EPF सैलरी के बराबर) | दो किस्तों में: • पहली किस्त: 6 महीने की सर्विस के बाद • दूसरी किस्त: 12 महीने की सर्विस + फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा करने के बाद | DBT से सीधे बैंक अकाउंट में; सैलरी ₹1 लाख तक होनी चाहिए |
| नियोक्ता (कंपनियां) | ₹3,000 प्रति माह प्रति नए कर्मचारी तक | हर 6 महीने के बाद डिस्बर्समेंट; नए हायरिंग पर आधारित | 2 साल तक (मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा); अतिरिक्त जॉब्स पर ही लागू |
कंपनिया ज्यादा से ज्यादा लोगो को काम देने के तेयार रहती है इससे सरकार को बेरोजगारी को कम करने में काफी मदद मिलती है साथ ही न्यूज़पोर्टल के अनुसार सरकार ने केवल कंपनियो का ध्यान नहीं रखा है बल्कि साथ ही नोकरी करने वाले व्यक्ति को भी 2 किस्तों में 15,000 हजार रूपये की राशी दी जाती है ये मेरे अनुसार काफी कमाल का तोफा है नई नोकरी मिलने पर सैलरी+विकसित योजना से 15,000+EPFO में हर महीने सेविंग सरकार ने युवाओ की मोज कर दी सच में योजना खास है हालाकि आम आदमी को ये फायदा सुरु में दिखाई नहीं देता है लेकिन थोड़ी दूर की सोचे तो सरकार ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana में कर्मचारी और कंपनी की पात्रता (Eligibility Criteria) क्या है?
अब अगला कदम है की PMVBRY योजना के लाभ लेने के लिए सरकार की पात्रता शर्तें क्या निर्धारित की गई हैं। क्योकि आवेदन करने करने से पहले आपको जानना बहुत जरुरी है की क्या प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है हालाकि अब तक आपको इतना तो साफ़ हो गया होगा की जिस व्यक्ति का पहली बार फॉर्मल जब (EPFO रजिस्टर्ड) बनेगा वही इस स्कीम का के लिए पात्र होगा लेकिन इतना ही काफी नहीं है क्योकि pm viksit bharat rozgar yojana eligibility पूरा करने के लिए सरकार की कई और भी शर्ते है जिनको पूरा करना अनिवार्य है तभी आप इस योजना के लिए पंजीकरण कर सकते है अब क्योकि योजना कर्मचारी और कंपनी दोनों के लिए है तो हमने यहाँ आपको समझाने के लिए ये योजना दो भागों (Part A और Part B) में बाटी है ताकि आप आसानी से समझ सको अब योजना के लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच बनी नौकरियों पर लागू होते हैं। नीचे कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों की पात्रता को अलग-अलग टेबल में समझाया गया है यहाँ देखे:-
कर्मचारियों की पात्रता (Part A – पहली बार जॉब करने वालों के लिए)
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| पहली बार EPFO में रजिस्ट्रेशन | व्यक्ति का 1 अगस्त 2025 से पहले कभी EPFO या किसी exempted PF ट्रस्ट में सदस्यता नहीं होनी चाहिए। |
| जॉइनिंग डेट | EPFO रजिस्टर्ड कंपनी में 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच जॉइन किया हो। |
| मासिक सैलरी लिमिट | जॉइनिंग के समय ग्रॉस सैलरी ₹1 लाख प्रति माह से कम हो। |
| UAN और आधार लिंकिंग | UAN सक्रिय हो और आधार से लिंक हो (बैंक अकाउंट के साथ भी)। |
| निरंतर सर्विस | लाभ के लिए कम से कम 6-12 महीने की निरंतर EPFO कंट्रीब्यूशन। |
नियोक्ताओं (कंपनियों) की पात्रता (Part B – नए कर्मचारी हायर करने वालों के लिए)
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| EPFO रजिस्टर्ड कंपनी | कंपनी EPFO के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो (पुरानी या नई)। |
| नए कर्मचारी हायरिंग | बेसलाइन हेडकाउंट (31 जुलाई 2025 तक की औसत) से ज्यादा नए कर्मचारी हायर किए हों। |
| कर्मचारी की सैलरी | नए कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी ₹1 लाख प्रति माह से कम हो। |
| ECR फाइलिंग | हर महीने टाइमली ECR (Electronic Challan cum Return) फाइल करना अनिवार्य। |
| सेक्टर स्पेशल | मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा अवधि (4 साल तक) का लाभ। |
यह योजना सभी सेक्टर्स पर लागू है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का स्पेशल फोकस है। पात्रता ऑटोमैटिकली EPFO डेटा से चेक होती है अलग से आवेदन की जरूरत नहीं है। हमे ये जानकरी pmvbry.epfindia.gov.in अधिकारिक वेबसाइट और सरकार की जारी Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana Official Scheme Guidelines से ली है आप खुद चेक करने के लिए पीएम विकसित भारत योजना की गाइडलाइन यहाँ से डाउनलोड कर सकते है और पात्रता मुख्य रूप से EPFO रजिस्ट्रेशन पर आधारित है।
पीएम विकसित भारत योजना के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिये?
यहाँ तक आपने जाना की अगर आप विकसित योजना में हिस्सा लेने चाहते है तो आपकी क्या पात्रता होनी चाहिये अब सबसे जरुरी अगला कदम है आपके जरुरी डॉक्यूमेंट क्योकि आप पात्र हो सकते है लेकिन सरकार आपसे डॉक्यूमेंट मागती है जिसके आधार भी ही निर्णय लिया जाता है की आप पात्र है या नहीं अब क्योकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई अलग से आवेदन फॉर्म या दस्तावेज़ अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। यह योजना पूरी तरह EPFO के डेटा पर आधारित है और लाभ ऑटोमैटिकली (स्वचालित रूप से) दिए जाते हैं। पात्रता चेक होने पर इनसेंटिव सीधे बैंक अकाउंट में DBT यानि (Direct Benefit Transfer) से ट्रांसफर हो जाता है।
हालांकि योजना के सुचारू संचालन और लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपके पास पहले से तैयार और लिंक होनी चाहिए। ये मुख्य रूप से कर्मचारियों (खासकर पहली बार जॉब करने वालों) के लिए जरूरी हैं:
कर्मचारियों के लिए आवश्यक चीजें/दस्तावेज़
- आधार कार्ड (Aadhaar Card): अनिवार्य। UAN और बैंक अकाउंट दोनों से लिंक होना चाहिए।
- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN): EPFO में रजिस्ट्रेशन के समय जनरेट होता है। इसे सक्रिय (Activate) करना जरूरी है। नया UAN UMANG ऐप पर फेसियल ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) से बनाया जा सकता है। या जब कंपनी में जॉब लगती है तो कुछ कंपनिया खुद ही आपका Employees Provident Fund Organisation में अकाउंट ओपन करवाती है
- आधार से लिंक बैंक अकाउंट: लाभ की राशि ₹15,000 तक सीधे इसी अकाउंट में आएगी। बैंक पासबुक या डिटेल्स आधार से लिंक होनी चाहिए।
कंपनियों के लिए आवश्यक कागजात
- EPFO रजिस्टर्ड होना (पुरानी कंपनियां पहले से हैं नई को रजिस्टर करना पड़ता है)।
- PAN लिंक बैंक अकाउंट (इनसेंटिव के लिए)।
- नियमित ECR (Electronic Challan cum Return) फाइलिंग।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
अब हम आ गए है अंतिम चरण पर जिसका आपको इतंजार था की How to apply for Pradhan Mantri Viksit Bharat Yojana में आवेदन कैसे करे तो इस सवाल का जवाब काफी सरल है जैसे की हमने आपको बताया था की यह योजना पूरी तरह ऑटोमैटिक है और EPFO के सिस्टम पर चलती है। कर्मचारियों को अलग से कोई फॉर्म भरने या आवेदन करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल https://pmvbry.epfindia.gov.in है जहां कंपनिया रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं और जानकारी चेक कर सकती हैं। लाभ पात्रता पूरी होने पर EPFO डेटा से खुद चेक होकर सीधे बैंक अकाउंट में आ जाता है। योजना के लाभ दो तरह के हैं पहला कर्मचारियों को ₹15,000 तक (एक महीने की EPF सैलरी के बराबर) दो किस्तों में और दूसरा नियोक्ताओं को 3,000 प्रति माह प्रति नए कर्मचारी तक 2 साल तक साथ ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में थोड़ी ज्यादा हो सकती है।
कर्मचारियों के लिए लाभ कैसे लें (स्टेप-बाय-स्टेप)
- EPFO रजिस्टर्ड कंपनी में नई जॉब जॉइन करें (1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच)।
- कंपनी आपको EPFO में रजिस्टर करेगी और UAN (Universal Account Number) जनरेट होगा।
- अपना UAN सक्रिय करें 2025-26 में UMANG ऐप या EPFO पोर्टल पर फेसियल ऑथेंटिकेशन से।
- आधार को UAN और बैंक अकाउंट से लिंक करवाएं।
- कम से कम 6 महीने निरंतर जॉब करें पहली किस्त ऑटोमैटिक आएगी।
- 12 महीने पूरे करें + फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स (ऑनलाइन) पूरा करें दूसरी किस्त सीधे बैंक अकाउंट में आएगी।
कंपनियों के लिए 2025-26 में आवेदन प्रक्रिया
- पात्रता पूरी होने पर इनसेंटिव हर 6 महीने में ऑटोमैटिक डिस्बर्स हो जाएगा।
- ऑफिशियल पोर्टल https://pmvbry.epfindia.gov.in पर जाएं।
- अगर कंपनी पहले से EPFO रजिस्टर्ड है तो कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं ऑटोमैटिक कवर हो जाएगी।
- नई कंपनी हो तो श्रम सुविधा पोर्टल या EPFO पर रजिस्टर करें।
- नए कर्मचारी हायर करें और हर महीने ECR (Electronic Challan cum Return) टाइम पर फाइल करें।
- PAN लिंक बैंक अकाउंट अपडेट रखें।
मेरी सलाह: जब मैने EPFO पोर्टल इस्तमाल किया तो वहा पर यूजर मैनुअल, वीडियो गाइड और FAQ उपलब्ध हैं। जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगे इसीलिए थोडा समय निकलकर एक बार गाइड जरुर देखे साथ ही स्टेटस चेक करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करें या अगर कोई जानकरी समझ नहीं आ रही है तो EPFO हेल्पडेस्क/हेल्पलाइन 14480/1800-180-1850 पर संपर्क करें।
विकसित भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) और प्रधानमंत्री रोजगार योजना में क्या अंतर है?
मैने देखा है की कुछ लोग PMVBRY, ABRY और PMRY को एक ही समझ लेते है क्योकि इनका नाम थोडा मिलता जुलती है मुझे भी सुरु में समझने में समय लगा था इसीलिए मुझे लगा की इस पोस्ट में ये जानकरी देनी भी काफी जरुरी है ताकि आप सही योजना के बारे में जानकरी ले सके तो भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) और प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 3 भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाये हैं लेकिन इन तीनो का फोकस, लाभार्थी, लाभ की प्रकृति और लॉन्च का समय अलग-अलग है। जैसे आपको पता है की PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025 में शुरू हुई थी जो फॉर्मल सेक्टर में नई नौकरियां बढ़ाने और दोनों पक्षों कर्मचारी + नियोक्ता दोनों को सीधा इनसेंटिव देने पर जोर देती है।
वही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना COVID-19 महामारी के दौरान (2020 में) शुरू हुई थी जो मुख्य रूप से कंपनियों को EPF सब्सिडी देती थी। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार योजना पुरानी योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) या पुरानी PMRY (1993) की योजना जो स्वरोजगार मतलब खुद का बिजनेस शुरू करने लिए लोन और सपोर्ट देती हैं। मैने नीचे इन तीनों की जानकरी दी है एक जरुरी बात प्रधानमंत्री रोजगार योजना यहां PMEGP/पुरानी PMRY को रेफर करती है जो स्वरोजगार पर फोकस करती है
| पैरामीटर | प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) | आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) | प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMEGP/PMRY) |
|---|---|---|---|
| लॉन्च ईयर | 2025 (1 अगस्त 2025 से लागू) | 2020 (1 अक्टूबर 2020 से, अब समाप्त) | 1993 (PMRY) / 2008 (PMEGP, चल रही) |
| मुख्य उद्देश्य | फॉर्मल जॉब्स बढ़ाना (EPFO रजिस्टर्ड), विकसित भारत @2047 विजन; सभी सेक्टर (मैन्युफैक्चरिंग पर स्पेशल फोकस) | COVID रिकवरी में नौकरियां बचाना और नए जॉब्स क्रिएट करना | स्वरोजगार को बढ़ावा (खुद का बिजनेस/उद्यम शुरू करना) |
| टारगेट ग्रुप | पहली बार फॉर्मल जॉब करने वाले युवा + नए कर्मचारी हायर करने वाली कंपनियां | नियोक्ता (नए या बहाल कर्मचारी) | शिक्षित/बेरोजगार युवा, महिलाएं, ग्रामीण/शहरी उद्यमी |
| लाभ | कर्मचारी: ₹15,000 तक (दो किस्तों में DBT) नियोक्ता: ₹3,000/माह प्रति नए कर्मचारी (2-4 साल तक) | नियोक्ता को EPF योगदान सब्सिडी (12-24% तक, 2 साल तक) | सब्सिडी युक्त लोन (₹10-50 लाख तक), ट्रेनिंग और मार्जिन मनी |
| टारगेट जॉब्स/उद्यम | 3.5 करोड़+ नई फॉर्मल नौकरियां (2025-2027) | लगभग 60 लाख लाभार्थी (COVID पीरियड) | लाखों स्वरोजगार/माइक्रो उद्यम सालाना |
| बजट/अवधि | ~₹99,446 करोड़ (2025-2031 तक) | COVID पैकेज का हिस्सा (समाप्त 2022 में रजिस्ट्रेशन) | निरंतर (KVIC/MSME मंत्रालय द्वारा) |
| फोकस | सैलरी वाली फॉर्मल जॉब्स + सोशल सिक्योरिटी | केवल नियोक्ता को सब्सिडी (कर्मचारी को अप्रत्यक्ष) | स्वरोजगार, छोटे बिजनेस/उद्योग |
PMVBRY पुरानी ABRY से ज्यादा बड़ी है क्योंकि यह कर्मचारियों को भी सीधा लाभ देती है और लंबे समय तक चल रही है। जबकि ABRY COVID-19 तक थी और 31 मार्च 2022 को बंद हो चुकी है। हालाकि मैने देखा है की मेरे कुछ दोस्त जो इस योजना में पहले से शामिल थे उन्हें 2023 तक फायदा मिला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMEGP पूरी तरह अलग है क्योकि यह योजना नौकरी देने की बजाय खुद नौकरी क्रिएट करने Entrepreneurship पर फोकस करती है। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा की तीनो योजनाये अलग-अलग है साथ ही अलग लाभ है मुझे आशा है की अब आपको फ्यूचर में समस्या नहीं आएगी
निष्कर्ष
रत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है। यह योजना न केवल लाखों युवाओं को पहली बार फॉर्मल सेक्टर में नौकरी दिलाने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि कंपनियों को नए कर्मचारी हायर करने के लिए प्रोत्साहन देकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी देती है। मैने कोशिस की है इस आर्टिकल के माध्यम से आपको सटीक और विश्वसनीय जानकरी मिल पाए फिर भी अंत में आपसे निवेदन करुगा की इस योजना का हिस्सा बनने से पहले खुद रिसर्च करे और विश्वास केवल सरकार की अधिकारिक वेबसाइट https://www.pib.gov.in/, https://pmvbry.epfindia.gov.in/ के दुवारा प्राप्त जानकरी पर ही करे आज के डिजिटल वर्ल्ड में सरकारी जैसी देखने वाली वेबसाइट से बचे हमारा केवल एक ही प्रयाश है आप तक सटीक जानकरी पहुचना और आपको जागरूक करना यहाँ तक पोस्ट को पढने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद् अगर जानकरी महत्वपूर्ण लगी है तो कृपया अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारो के साथ शेयर जरुर करे
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FAQ
Q1. PM विकसित भारत रोजगार योजना 2025-26 क्या है?
Ans: यह Employment Linked Incentive (ELI) स्कीम का आधिकारिक नाम है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू हुई है। योजना 31 जुलाई 2027 तक नई जॉब्स पर लाभ देती है, बजट लगभग ₹99,446 करोड़।
Q2. प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना का लाभ कैसे लें?
Ans: लाभ ऑटोमैटिक मिलता है। कर्मचारी को 6-12 महीने जॉब करने पर ₹15,000 तक दो किस्तों में DBT से मिलेगा। कंपनियां ECR फाइल करके ₹3,000/माह प्रति नए कर्मचारी तक इनसेंटिव पा सकती हैं।
Q3. प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Ans: कर्मचारी: पहली बार EPFO में रजिस्ट्रेशन, आधार लिंक UAN और बैंक अकाउंट, निरंतर सर्विस। नियोक्ता: बेसलाइन से ज्यादा नए कर्मचारी हायर करना और टाइमली ECR फाइलिंग।
Q4. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल क्या है?
Ans: ऑफिशियल पोर्टल https://pmvbry.epfindia.gov.in है, जहां कंपनियां रजिस्ट्रेशन और क्लेम कर सकती हैं। स्टेटस चेक और गाइड भी उपलब्ध।
Q5. विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कंपनियों को क्या लाभ मिलते हैं?
Ans: प्रत्येक नए कर्मचारी पर ₹3,000 प्रति माह तक इनसेंटिव (2 साल तक, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा), जो EPF योगदान कवर करता है।
Q6. प्रधानमंत्री भारत रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना में क्या अंतर है?
Ans: प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY/PMEGP) स्वरोजगार (खुद का बिजनेस) के लिए लोन देती है, जबकि भारत रोजगार योजना (ABRY/PMVBRY) फॉर्मल सैलरी जॉब्स पर फोकस करती है।
Q7. भारत में गरीब लोगों को रोजगार के लिए कौन सी योजना प्रमुख है?
Ans: PMVBRY गरीब/युवाओं के लिए फॉर्मल जॉब्स बढ़ाती है, साथ ही PMEGP स्वरोजगार और Mudra लोन भी प्रमुख हैं।
